जल जीवन मिशन 2021-22’ के कार्यान्वयन के लिए केंद्र सरकार ने राजस्थान को 10 हजार 181 करोड़ रुपये आवंटित किए
जयपुर, 03 जून (हि.स.)। देश के हर गांव के हर घर तक पीने का साफ पानी नल से नियमित रूप से पहुंचाने के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के स्वप्न को साकार करने के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने राजस्थान को केंद्रीय आवंटन में चार गुना वृद्धि को मंजूरी देते हुए राज्य के लिए वर्ष 2021-22 में ‘जल जीवन मिशन’ के अंतर्गत 10180.50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। राजस्थान के लिए वर्ष 2019-20 में ‘जल जीवन मिशन’ के तहत केन्द्रीय अनुदान की राशि 1,301.71 करोड़ रुपये थी, जो 2020-21 में बढ़ाकर 2,522.03 करोड़ रुपये कर दी गई थी। गजेन्द्र सिंह शेखावत ने वर्ष 2024 तक राज्य को ‘हर घर जल’ बनाने में केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का भी भरोसा दिया है।
उल्लेखनीय है कि आज राजस्थान में कुल 101.32 लाख ग्रामीण घरों में से केवल 19.84 लाख घरों यानि 19.58 प्रतिशत में ही नल से पीने का पानी उपलब्ध है। वर्ष 2019-20 के दौरान राज्य में केवल 1.02 लाख और 2020-21 के दौरान 6.81 लाख घरों को नल कनेक्शन दिए गए। राज्य में ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन देने की मौजूदा गति को देखते हुए ‘जल जीवन मिशन’ के अंतर्गत तय समय सीमा का अनुपालन हो पाना अत्यंत कठिन प्रतीत हो रहा है। 2019-20 में राजस्थान को 1,301.71 करोड़ रुपये का केंद्रीय अनुदान जारी किया गया था। राज्य के पास उस समय 313.67 करोड़ रुपये का ओपनिंग बैलेंस भी मौजूद था, मगर वर्ष के अंत में इसमें से भी 995.07 करोड़ रुपये खर्च नहीं हो पाए। 2020-21 में राज्य को 2,522.03 करोड़ रुपये का केंद्रीय अनुदान आवंटित किया गया जिसमें से राजस्थान सरकार ने केवल 630.51 करोड़ रुपये ही लिए। इस प्रकार राज्य सरकार ने ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचाने के लिए खर्च किए जाने वाले 1,891.52 करोड़ रुपये की अनुदान राशि नहीं ली। राज्य उपलब्ध केंद्रीय अनुदान की राशि में से 863.53 करोड़ रुपये भी खर्च नहीं कर पाया।
राजस्थान में जल जीवन मिशन को लागू करने की धीमी गति पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने गहरी चिंता व्यक्त करते हुये राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को हाल में एक विस्तृत पत्र भी भेजा है जिसमें उन्होने राज्य से फिर आग्रह किया है कि राज्य में पेय जल आपूर्ति को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए तथा आयोजना और कार्यान्वयन में तेजी लाई जाए, ताकि राज्य आवंटित धनराशि का पूरा उपयोग करते हुए केंद्रीय अनुदान की पूरी राशि हासिल कर सके।
हाल ही में राष्ट्रीय जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, द्वारा राज्य की वार्षिक कार्य योजना की समीक्षा के लिए आयोजित गोष्ठी में राजस्थान को तेजी से काम करने के बारे में कई सुझाव दिये गए।
वर्तमान में राजस्थान के पास, केंद्रीय अनुदान, आउटस्टैंडिंग बैलेंस, राज्य के समतुल्य अंश तथा पिछले शार्टफॉल को मिला कर ‘जल जीवन मिशन– हर घर जल’ को लागू करने के लिए इस वित्त वर्ष में 22,494.17 करोड़ रुपये का विशाल कोष उपलब्ध है। राज्य सरकार को यह सलाह दी गई है कि मिशन से जुड़े कार्यों की आयोजना, अनुमोदनों और कार्यान्वयन- इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी को धनराशि के हस्तांतरण सहित आदि में तेजी लाई जाए। जल जीवन मिशन के कार्यों में तेजी से राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मजबूती आएगी।