प्रदर्शनकारी किसानों ने सरकार के नई कृषि कानूनों को वापस लेने की उनकी मांग पर सरकार द्वारा पूर्व निर्धारित तिथि से तीन दिन पहले आज मंगलवार को बुलाई गयी वार्ता के प्रस्ताव पर निर्णय लेने के लिए दिन में एक बैठक बुलाई है।
कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सोमवार को 3 दिसंबर के बजाय COVID-19 महामारी और ठंड का हवाला देते हुए तीस किसान यूनियनों के नेताओं को वार्ता के लिए आमंत्रित किया है।
एक किसान नेता बलजीत सिंह महल ने कहा, "हम एक निर्णय लेने के लिए आज बैठक करेंगे कि हमें केंद्र की पेशकश स्वीकार करनी चाहिए या नहीं लेकिन एक बात पक्की है कि हम अपनी मांगों से पीछे नहीं हटेंगे।"
दिल्ली की सीमा पर रुके हजारों किसानों ने मंगलवार को लगातार छठे दिन नए कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।
तोमर ने सोमवार को कहा, "ठंड और कोविड -19 को ध्यान में रखते हुए, हमने किसान यूनियनों के नेताओं को निर्धारित 3 दिसंबर की बैठक से पहले चर्चा के लिए आमंत्रित किया है।"
राष्ट्रीय राजधानी के विज्ञान भवन में 1 दिसंबर को दोपहर 3 बजे बैठक बुलाई गई है। उन्होंने कहा कि 13 नवंबर को हुई बैठक में शामिल होने वाले नेताओं को इस बार आमंत्रित किया गया है।
किसानों ने कहा कि वे "निर्णायक लड़ाई" के लिए राष्ट्रीय राजधानी आए हैं और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी "मन की बात" सुनने का आग्रह किया है।
उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती वे अपना आंदोलन जारी रखेंगे।