दिल्ली,12 नवम्बर।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन पैकेज से जुड़े कुछ नए उपायों की घोषणा की।
उपायों का उद्देश्य कोविड महामारी और तालाबंदी से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले क्षेत्रों और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिये है, जो कि रोजगार सृजन को बढ़ावा देगा।
उन्होने बताया की अक्टूबर में साल-दर-साल ऊर्जा की खपत 12 प्रतिशत बढ़ी है। वित्त मंत्री ने कहा कि, बैंक ऋण की वृद्धि दर 5.1 प्रतिशत है और शेयर बाजार रिकॉर्ड ऊंचाई पर है।
आरबीआई ने Q3 में सकारात्मक वृद्धि पर लौटने की अर्थव्यवस्था की मजबूत संभावना की भविष्यवाणी करते हुए मंत्री ने कहा। उन्होंने यह भी कहा कि वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने देश की विकास दर फिर से बढ़ने की सम्भावना व्यक्त की है।
वित्त मंत्री की घोषणा मंत्रिमंडल द्वारा अग्रिम रसायन विज्ञान सेल बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक और प्रौद्योगिकी उत्पादों, ऑटोमोबाइल और ऑटो घटकों के विनिर्माण सहित 10 क्षेत्रों के लिए उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को मंजूरी देने के एक दिन बादआयी है। इन दस क्षेत्रों के लिए पीएलआई योजना पांच वर्षों के लिए चालू होगी, जिसका कुल अनुमानित परिव्यय 1.46 लाख करोड़ रुपये होगा।
सीतारमण ने आत्मानबीर भारत 1.0 पर बोलते हुए कहा कि 28 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों (केंद्र शासित प्रदेशों) को 1 सितंबर से राशन कार्डों की राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी के तहत लाया गया है।
उन्होंने कहा कि स्ट्रीट वेंडर्स के लिए 26.2 लाख लोन के आवेदन पीएम एसवीडीआई योजना के तहत प्राप्त हुए थे।
मंत्री ने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 2.5 करोड़ किसानों को ऋण प्रोत्साहन दिया गया है और 1.4 लाख करोड़ रुपये किसानों को वितरित किए गए हैं। अलग से, 21700 करोड़ रुपये की लागत वाली प्रधानमंत्री आवास योजना योजना के लिए 21 राज्यों के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।
उसने कहा कि इमरजेंसी क्रेडिट लिक्विडिटी गारंटी स्कीम के तहत, 61 लाख कर्जदारों को 2.05 लाख करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है, जिसमें से 1.52 लाख करोड़ रुपये का वितरण किया गया है।
मंत्री ने घोषणा की कि 17 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के डिस्कॉम को 1.18 लाख करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।