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सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को नोटिस
नई दिल्ली, 26 जनवरी (हि.स.) । सुप्रीम कोर्ट ने समाचार चैनलों की सामग्री पर नियंत्रण के लिए स्वतंत्र ट्रिब्युनल बनाने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। चीफ जस्टिस एसए बोब्डे की अध्यक्षता वाली बेंच ने नोटिस जारी किया।
याचिका फिल्मकार नीलेश नवलखा और सिविल इंजीनियर नितिन मेमैने ने दायर किया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि सरकार प्रोग्राम कोड के उल्लंघन के मामलों पर निगरानी रखने और कार्रवाई करने में असफल रही है। याचिका में मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस या जज की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाए जो मीडिया बिजनेस की समीक्षा कर दिशानिर्देश बनाए। ट्रिब्युनल न्यूज चैनल्स के खिलाफ की गई शिकायतों पर कार्रवाई करे।
याचिका में कहा गया है कि वो मीडिया बिजनेस के मौलिक अधिकारों पर रोक नहीं चाहती है बल्कि फर्जी और भड़काऊ खबरों को रोकना चाहती है। हाल के दिनों में न्यूज चैनलों पर मीडिया ट्रायल आम चलन हो गया है। स्वनियमन की प्रक्रिया से न्यूज चैनल खुद के जज बन गए हैं। इनकी भूमिका सेवा करने से बदलकर बिजनेस और मिशन से प्रोफेशन में तब्दील हो गई है।