ढाई हज़ार से अधिक न्यायालयों में अब ऑनलाइन सुनवाई
कानून मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा है कि मामलों की ऑनलाइन सुनवाई के लिए और निचली अदालतों की क्षमता को बढ़ावा देने के लिए देश भर के 2,506 अदालत परिसरों में वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी) केबिन स्थापित किये जायेंगे। इसके लिये धनराशि जारी कर दी गई है।
केबिनों को स्थापित करने के लिए सितंबर में 5.21 करोड़ रुपये जारी किए गए और उपकरण खरीदने के लिए अक्टूबर में 28.89 करोड़ रुपये दिए गए । सर्वोच्च न्यायालय और न्याय विभाग की ई-समिति द्वारा यह धन स्वीकृत किया गया। अधिकारियों ने बताया कि भारत में 3,288 अदालत परिसर हैं, जिनमें हजारों अधीनस्थ अदालतें हैं।
चूंकि 28 अक्टूबर तक महामारी को रोकने के लिए देशव्यापी तालाबंदी लागू की गई थी, इसलिए देश भर की अदालतों ने ऑनलाइन 49.6 लाख लाख से अधिक मामले सुने हैं।
सरकार ने अधिक अदालतों में सुविधा प्रदान करने के लिए 1,500 अतिरिक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लाइसेंस की खरीद की है
अधिकारियों ने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंस सुविधा सॉफ्टवेयर के कानूनी और विस्तारित उपयोग के लिए इस तरह के लाइसेंस की आवश्यकता होती है।